“लोक उम्मीदवार” के माध्यम से भाई-भतीजावाद की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में भाई-भतीजावाद (Nepotism) एक बहुत बड़ी समस्या है। राजनीती में परिवारवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला आपको स्पष्ट दीखता है- गांधी, लालू ,करूणानिधि , मुलायम,देवीलाल -चौटाला, ममता -अभिषेक, इत्यादि। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसका उपाय क्या है?

तो आपको बात दें की इसका उपाय भी राजनीतिक दलों के पास ही है। पार्टियां जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो परिवारवाद, हाई कमांड कल्चर जैसे विकारों को पार्टियों से खत्म करने का दायित्व भी उन्हीं का बनता है। लेकिन क्या यह राजनीतिक दल अपने आप को सुधारेंगे? क्या बिल्ली अपने गले में घंटी खुद बाँधेगी? अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्या जनता इन राजनीतिक दलों को, पार्टियों में व्याप्त विकारों को खत्म करने व सुधार लाने के लिए विवश कर सकती है?

देश में भाई, भतीजावाद एक बहुत बड़ी समस्या है। (साभार: Wikimedia Commons)

आज भारतीय लोकतंत्र पर राजनीति दल इस कदर हावी हो चुके हैं कि वह एक गैंग की तरह नजर आने लगे हैं। आप सभी ने राजीव दीक्षित का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी एक नगर में या क्षेत्र में हमें अपना जन प्रतिनिधि चाहिए, तो हम (जनता ) उसका चुनाव कर उसे संसद में भेज सकते हैं, इस के लिए यह दल या पार्टियां क्यों चाहिए?

तो उनकी इस बात से यह समझ आता है कि वास्तव में लोकतंत्र में राजनीतिक दल न भी हो, तो भी लोकतंत्र को चलाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अगर हम इस परिकल्पना में न भी जाएं की राजनीतिक दलों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, तब भी अगर राजनीतिक दल इस तरह का सुधार लेकर आएं कि उसमें कोई भी सदस्य उतना ही हक रखता हो की वह पद, जिम्मेदारियों के साथ पार्टी में आगे बढ़ सके। यानी कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो।

पश्चिम जगत के देशों में इस प्रकार के रिफॉर्म्स को लाया जा चुका है। उन देशों में ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जिसकी वजह से राजनीतिक दल किसी एक या कुछ लोगों की बपौती नहीं बनती है। इसलिए परिवारवाद-भाई भतीजावाद जैसी समस्या वहाँ देखने को नहीं मिलती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह करना असंभव लगता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात पर जाएं तो इसके कुछ उपाय यह लगते हैं।

  1. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) स्वतः प्रधानमंत्री की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, आंतरिक लोकतंत्र (inner party democracy ) के लिए कानून बनाए। या ऐसा सिस्टम बनाए की अगर राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र से नहीं लेकर आती हैं तो, पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
  2. संसद के माध्यम से भी इस पहलू पर विचार किया जा सकता है और कानून बनाया जा सकता है।
  3. लोक उम्मीदवार (Lok Ummedwar): जनता भी राजनीतिक दलों की गुंडागर्दी, धाकड़बाजी, माफियाखोरी से परेशान है। और इसको खत्म करने के लिए, जनता भी एक व्यवस्था के तहत लोक समितियाँ बनाकर या मतदाता परिषद के तहत, जनता बड़े स्तर पर, अपने क्षेत्र से अपना उम्मीदवार या प्रतिनिधि खड़ा कर सकती है। उन जन उम्मीदवारों को भी चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मुकाबले चुनाव लड़वा सकती है। आप इस विचार को लोक उम्मीदवार (Lok Ummedwar) भी कह सकते हैं। इसी के माध्यम से राजनीतिक दलों को भी विवश होना पड़ेगा की वह अपने में सुधार लेकर आएं।

Corruption Issue Raised by PM Modi: Solution is within the Sight

On the 75th independence day of India, Prime Minister Modi candidly admitted that corruption and nepotism are a big hurdle in the development of the nation.

Mr Modi also gave a clarion call for the Jai Anusandhan pledge. This is a significant move as India not only needs to bring back focus on Scientific Temperament, we need to give impetus to scientific research and funding.

Corruption Issue Raised by PM Modi: Solution is within the Sight (Photo: PIB)

Coming back to the issue of corruption and nepotism, I truly appreciate the candid admission by Mr Modi. However, being the Prime Minister and having a clear-cut majority in the Parliament, I would call upon Mr Modi to enact the following REFORMS with immediate effect. While these 10 reforms are not an end in themselves, they will pave the way for larger reforms. The country needs an overhaul of the system. Incremental changes alone will not meet the needs and hopes of India – a vast country with huge potential.

List of Reforms that India needs without losing further time:

  1. Higher denomination bank notes (Rupee 500 and Rupee 2,000) should be taken out of circulation.
  2. All political parties must be brought under RTI(right to Information)act.
  3. Right to Recall
  4. Right to Initiate.
  5. One Nation – One election. Thus,
    Lok Sabha, Vidhan Sabha and Gram Panchayat elections must be
    held every 5 years at the same time.
  1. All courts of law must work 7 days a week. The number of courts must
    be increased and the vacancies for judges ought to be filled.
  2. A simpler single tax should replace the present GST.
  3. Should a sitting MLA or MP change his party then he/she must step down
    and a fresh election in the constituency be held.
  4. In order to bring transparency to political funding the ‘ Electoral
    Bonds ‘ must be done away with.
  5. Approximately 7% of the total national budget should be allocated
    to Gram Panchayats in order to facilitate them carrying out village
    developments. This will truly bring Swaraj to the doorstep of villages.

Issue of Nepotism: Let us admit, that party-based politics is actually hampering the growth of the country as the politicians continue to divide us with partisan agendas. Political parties have become like organized gangs with ills of high command culture, family rule, and ill-gotten money. Dear Prime Minister, the constitution of India is not very specific about the role of political parties. As a statesman, can you take steps to lessen the role of political parties in Indian democracy? The nation will be forever indebted to you. While partyless democracy may sound like a utopian task, at least the Parliament can enact laws that bring Inner party democracy within political parties. Some electoral reforms like holding primaries, Ranked Choice Voting (RCV) or preferential voting, or treating NOTA like a candidate (eg. if NOTA gets the highest votes, the election will be held again), etc. can improve the level of democracy.

India is capable of deciding its destiny. Let the political will complement the resolve!