Panch Sudhaar – Country Needs them Right Away

Prime Minister Modi called for Panch Pran (oath/pledge) from the Red Fort on Independence Day.

These pledges are: Taking pride in our civilizational roots, Removing traces of colonial mindest, a developed India by 2047, Duties and responsibilities of citizens, and unity among workers.

Not to be outdone, the chief of AAP who is discredited with the removal of donor lists from his party’s website soon jumped out with 5 Kaam (tasks). Flushed with unaccounted money, he is threatening to take a nationwide tour in the name of Make India Number 1 and exhorting Indians to join the National Mission, he is trying to set his own agenda. Misleadingly enough, he is coming to the same rhetoric that this project has nothing to do with party politics.

The fact remains that the aspirations of the country can be met with sudhaars (reforms). (Photo: Canva)

The political parties are desperate to outsmart each other because the very survival depends upon showing each other down or in poor light. Whereas, politics demands that the elected representatives work with the spirit of working together for nation-building.

The fact remains that the aspirations of the country can not be met without sudhaars (reforms). Mere incremental changes will not help, we need reforms to galvanize our country. There are many reforms that we need, but Panch Sudhar (5 Reforms) that we need immediately are:

  1. Ban electoral Bonds- the symbols of black money in politics
  2. Bring political parties under RTI
  3. Right to Recall and Right to Initiative
  4. Ban big currency notes immediately
  5. Give 7 % of the national budget in form of untied funds to Gram Panchayats to empower them in a realistic manner.

The country needs real reforms to bring an overhaul. So, Panch Pran is good, no one is stopping them to do Panch Kaam, but we really need Panch Sudhaar in order to upgrade our democracy.

“लोक उम्मीदवार” के माध्यम से भाई-भतीजावाद की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में भाई-भतीजावाद (Nepotism) एक बहुत बड़ी समस्या है। राजनीती में परिवारवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला आपको स्पष्ट दीखता है- गांधी, लालू ,करूणानिधि , मुलायम,देवीलाल -चौटाला, ममता -अभिषेक, इत्यादि। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसका उपाय क्या है?

तो आपको बात दें की इसका उपाय भी राजनीतिक दलों के पास ही है। पार्टियां जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो परिवारवाद, हाई कमांड कल्चर जैसे विकारों को पार्टियों से खत्म करने का दायित्व भी उन्हीं का बनता है। लेकिन क्या यह राजनीतिक दल अपने आप को सुधारेंगे? क्या बिल्ली अपने गले में घंटी खुद बाँधेगी? अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्या जनता इन राजनीतिक दलों को, पार्टियों में व्याप्त विकारों को खत्म करने व सुधार लाने के लिए विवश कर सकती है?

देश में भाई, भतीजावाद एक बहुत बड़ी समस्या है। (साभार: Wikimedia Commons)

आज भारतीय लोकतंत्र पर राजनीति दल इस कदर हावी हो चुके हैं कि वह एक गैंग की तरह नजर आने लगे हैं। आप सभी ने राजीव दीक्षित का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी एक नगर में या क्षेत्र में हमें अपना जन प्रतिनिधि चाहिए, तो हम (जनता ) उसका चुनाव कर उसे संसद में भेज सकते हैं, इस के लिए यह दल या पार्टियां क्यों चाहिए?

तो उनकी इस बात से यह समझ आता है कि वास्तव में लोकतंत्र में राजनीतिक दल न भी हो, तो भी लोकतंत्र को चलाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अगर हम इस परिकल्पना में न भी जाएं की राजनीतिक दलों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, तब भी अगर राजनीतिक दल इस तरह का सुधार लेकर आएं कि उसमें कोई भी सदस्य उतना ही हक रखता हो की वह पद, जिम्मेदारियों के साथ पार्टी में आगे बढ़ सके। यानी कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो।

पश्चिम जगत के देशों में इस प्रकार के रिफॉर्म्स को लाया जा चुका है। उन देशों में ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जिसकी वजह से राजनीतिक दल किसी एक या कुछ लोगों की बपौती नहीं बनती है। इसलिए परिवारवाद-भाई भतीजावाद जैसी समस्या वहाँ देखने को नहीं मिलती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह करना असंभव लगता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात पर जाएं तो इसके कुछ उपाय यह लगते हैं।

  1. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) स्वतः प्रधानमंत्री की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, आंतरिक लोकतंत्र (inner party democracy ) के लिए कानून बनाए। या ऐसा सिस्टम बनाए की अगर राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र से नहीं लेकर आती हैं तो, पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
  2. संसद के माध्यम से भी इस पहलू पर विचार किया जा सकता है और कानून बनाया जा सकता है।
  3. लोक उम्मीदवार (Lok Ummedwar): जनता भी राजनीतिक दलों की गुंडागर्दी, धाकड़बाजी, माफियाखोरी से परेशान है। और इसको खत्म करने के लिए, जनता भी एक व्यवस्था के तहत लोक समितियाँ बनाकर या मतदाता परिषद के तहत, जनता बड़े स्तर पर, अपने क्षेत्र से अपना उम्मीदवार या प्रतिनिधि खड़ा कर सकती है। उन जन उम्मीदवारों को भी चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मुकाबले चुनाव लड़वा सकती है। आप इस विचार को लोक उम्मीदवार (Lok Ummedwar) भी कह सकते हैं। इसी के माध्यम से राजनीतिक दलों को भी विवश होना पड़ेगा की वह अपने में सुधार लेकर आएं।

Incentivise positives or punish negatives?

The Pioneer June 3 2015 Compulsory Voting

Op-ed section in The Pioneer carried my analysis on Gujarat’s decision to make voting in upcoming  local elections compulsory:  Incentivise positives or punish negatives

Link to the full article: http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/incentivise-positives-or-punish-negatives.html

Delhi versus Washington DC: Why we must let Federalism win

“A true ‘Swaraj’ will only prevail in Delhi when power is vested in the elected representatives. Let us not asphyxiate the principle of federalism by procrastinating the issue of Delhi statehood.”

My blog article published on February 2, 2015 in The Indian Express highlighting the need for full statehood for Delhi: Delhi versus Washington DC: Why we must let Federalism win

To read the full article please visit: http://indianexpress.com/article/blogs/delhi-versus-washington-dc-why-we-must-let-federalism-win/

दिल्ली को ‘पूर्ण राज्य का दर्जा’ – संघीय व्य्वस्था का सम्मान

 

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पंजाब केसरी समाचारपत्र में  दिनांक फरवरी 3, 2015 को सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित मेरा आलेख: दिल्ली को ‘पूर्ण राज्य का दर्जा’ – संघीय व्य्वस्था का सम्मान

पढ़ने के लिये वेब लिंक पर क्लिक करें: http://punjabkesari.epapr.in/431337/Punjab-kesari-/-Punjab-kesari-Main?how=touch#page/6/1

How unregulated and undisclosed political funding threatens India’s democracy

Just holding free and fair elections in a peaceful manner does not mean all is well with our democracy. The real issue is how we tackle the underlying problem of political finance – the mother of all sins.

My piece highlighting the importance of open and transparent funding of political parties and candidates to create a vibrant democracy published on December 22, 2014 in DNA web portal: How unregulated and undisclosed political funding threatens India’s democracy

Web link:  http://www.dnaindia.com/analysis/standpoint-how-unregulated-and-undisclosed-political-funding-threatens-india-s-democracy-2046093

AAP’s landslide win in Delhi is a victory of the common man

The stunning victory of Aam Aadmi Party is not only a resounding verdict on the steadfastness, self-belief and hard work of largely volunteer-driven Aam Aadmi Party; it is equally a reminder to the incumbent BJP (at Centre) that public goodwill cannot be sustained if promises are not kept.

My analysis of AAP’s stunning victory published on February 10, 2015 in DNA web portal: AAP’s landslide win in Delhi is a victory of the common man

To read the full article please click on the web link: http://www.dnaindia.com/india/comment-aap-s-landslide-win-in-delhi-is-a-victory-of-the-common-man-2059731

AAP’s landslide win in Delhi is a victory of the common man

The stunning victory of Aam Aadmi Party is not only a resounding verdict on the steadfastness, self-belief and hard work of largely volunteer-driven Aam Aadmi Party; it is equally a reminder to the incumbent BJP (at Centre) that public goodwill cannot be sustained if promises are not kept.

Here is my analysis on AAP’s historic win published in DNA on February 10, 2015 – AAP’s landslide win in Delhi is a victory of the common man

http://www.dnaindia.com/india/comment-aap-s-landslide-win-in-delhi-is-a-victory-of-the-common-man-2059731

NRIs’ Date with Indian Politics

Please take a look at my article that was published today (Nov. 27, 2014) in the Chandigarh and Delhi-based Newspaper “Daily Post“. The article narrates how Non Resident Indians are inclined to participate in Indian politics and how Indian political parties are also reaching out to them via their foreign chapters.

Here is the web-link: http://goo.gl/2K6Zly

Daily Post Nov 27 2014 NRI politics

 

NRIs’ Date with Indian Politics

Over the years, a trend has emerged that shows that overseas Indians like to contribute to India by participating in politics. Similarly, Indian political parties see them as an asset and have redoubled their efforts by reaching out to them on foreign shores. This is the theme of my weekly column this time published every Monday in Delhi-based The Political & Business Daily newspaper.

PBD Nov 24 2014 NRIs Indian Politics